ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਟਿਕਾਊ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 2023 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਐਂਟੀ-ਵੀਨਮ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰੇਵ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।