ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਨ-ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 2042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ (1.25 ਕਰੋੜ) ਔਰਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।