पंजाब की राजनीति में मचे हड़कंप के बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुम्मन समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नई दिल्ली स्थित ई.ओ.-2 पुलिस स्टेशन (EO-2 Police Station) में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। इस उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई नई दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) के.एल. मोसेस को सौंपी गई है। सीबीआई ने इस संबंध में मामला संख्या RC 2202026 E 0013 के तहत केस दर्ज किया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 5 अक्टूबर को मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद यह कदम उठाया गया। सार्वजनिक की गई प्राथमिकी के अनुसार, उच्च न्यायालय के आदेशों के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ईमेल के माध्यम से पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को लिखे गए पत्रों की प्रतियां सीबीआई को भेजी थीं। इसके आधार पर सीबीआई ने 5 अक्टूबर की देर रात 11:49 बजे एफआईआर दर्ज कर ली। मामले में ईडी के सहायक निदेशक अक्षय कुमार को शिकायतकर्ता बनाया गया है। इस मामले में वर्ष 2023 से 2026 की अवधि के दौरान हुई प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जानी है। दर्ज एफआईआर के अनुसार, अभियुक्तों पर अधिकारियों के तबादलों व तैनातियों में हेरफेर, सरकारी नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप, टेंडर प्रक्रियाओं और शस्त्र लाइसेंस (आर्म्स लाइसेंस) जारी करने में कथित तौर पर भारी भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए गए हैं। मामले का एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि पंजाब से जुड़े इस घटनाक्रम की एफआईआर सीबीआई ने नई दिल्ली में दर्ज की है। सूत्रों के अनुसार, बीते मंगलवार को पंजाब और चंडीगढ़ में कुल आठ स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान सीबीआई टीमों में पंजाब या चंडीगढ़ पुलिस के किसी भी स्थानीय अधिकारी को शामिल नहीं किया गया था। एफआईआर में OSD राजबीर सिंह घुम्मन के अलावा नितिन गोहल, जतिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और आर.एस. नागरा को नामजद किया गया है। इसके अलावा कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री के चंडीगढ़ स्थित कैंप कार्यालय सहित संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर और गुरदासपुर में तलाशी अभियान चलाकर कई दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए थे।