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दिल्ली मेट्रो 25 घंटे रही थी प्रभावित: दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया कारण

19 Nov, 2026 10:38 AM

दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए एक हलफनामे के माध्यम से स्पष्ट किया है कि एक संवेदनशील स्थान की ओर बेकाबू भीड़ की आवाजाही को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल सेवाओं को 25 घंटे तक विनियमित (रेगुलेट) किया गया था। यह पाबंदियां 9 अक्टूबर, 2026 को रात 9 बजे से शुरू होकर 10 अक्टूबर, 2026 को रात 10 बजे तक लागू रही थीं। हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार, मेट्रो सेवाओं पर यह प्रतिबंध 9 अक्टूबर के पत्र संख्या 1534 के जरिए लगाए गए थे और बाद में 10 अक्टूबर के पत्र संख्या 3144 के माध्यम से इन्हें वापस ले लिया गया था। पुलिस ने अदालत को यह भी स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था की स्थिति के आधार पर मेट्रो सेवाओं पर दोबारा पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जिनकी समीक्षा कानून के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने शीर्ष अदालत को बताया कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने भी इस मामले से संबंधित एक विस्तृत हलफनामा दाखिल किया है। दिल्ली पुलिस अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धाराओं के इस्तेमाल को लेकर हलफनामे में कहा गया है कि BNSS की धारा 163 के तहत जारी अधिसूचनाओं के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के बाहर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 या BNSS की धारा 172 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने आगे बताया कि दिल्ली की संवेदनशील कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई थानों द्वारा BNSS की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए थे। हलफनामे में यह बात भी साफ की गई है कि ऐसे आदेश केवल जंतर-मंतर क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र वाले थाने तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि अन्य थानों में भी लागू किए गए थे।

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