पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुम्मन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के समन के बावजूद बुधवार को जांच एजेंसी के सेक्टर 30 स्थित कार्यालय में पेश नहीं हुए। सीबीआई की जांच टीम तय समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे से काफी देर बाद तक उनका इंतजार करती रही। यह मामला दिल्ली में 5 अक्टूबर को दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के एक केस से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के आधिकारिक सूत्रों ने समन मिलने की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। अधिकारियों का दावा है कि OSD राजबीर सिंह घुम्मन को सीबीआई की ओर से पेशी से संबंधित कोई आधिकारिक समन प्राप्त ही नहीं हुआ था, जिसके चलते वे जांच एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हुए। इस बीच, पंजाब सरकार ने सीबीआई द्वारा की जा रही इस जांच के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) का रुख किया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है, जिस पर अगले एक-दो दिनों में सुनवाई होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि अदालत से राहत मिलने की उम्मीद में OSD राजबीर घुम्मन ने फिलहाल सीबीआई के समक्ष पेश होने से दूरी बनाई है। मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को लिखे गए पत्रों के आधार पर की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने वर्ष 2023 से 2026 के दौरान हुई संदिग्ध गतिविधियों को आधार बनाते हुए यह मामला दर्ज किया है। इस एफआईआर में राजबीर घुम्मन के अलावा नितिन गोहल, जतिन गोहल उर्फ राजा, डॉ. रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर, आर. एस. नागरा और कुछ अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीमों ने बीते मंगलवार को पंजाब और चंडीगढ़ में आठ अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी भी की थी। उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत सीबीआई को दो महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में सौंपनी है।