केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: डीजल और विमान ईंधन (ATF) का निर्यात हुआ महंगा, जानिए आम लोगों की जेब पर क्या पड़ेगा असर
केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात (एक्सपोर्ट) से जुड़े कर ढांचे में बदलाव करते हुए डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF - विमान ईंधन) पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर पहले की तरह शून्य शुल्क (जीरो-ड्यूटी) व्यवस्था को बरकरार रखा गया है। सरकार के इस कदम से इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बिक्री पर लगने वाला कर बढ़ गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, डीजल पर निर्यात शुल्क 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसी प्रकार, विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाले कर को 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। वहीं, पेट्रोल के निर्यात पर पूर्व की भांति कोई कर लागू नहीं होगा। सरकारी राजपत्र (गजट) में अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद ये संशोधित दरें 16 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं। ये बदलाव राजस्व विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू) द्वारा 26 मार्च को शुरू किए गए निर्यात-शुल्क ढांचे के अंतर्गत किए गए हैं। गौरतलब है कि तीन सप्ताह से भी कम समय में निर्यात करों में सरकार द्वारा की गई यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 31 अक्टूबर को सरकार ने डीजल की निर्यात ड्यूटी 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 10.50 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर की थी। उसी समय पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले 2.50 रुपये प्रति लीटर के कर को समाप्त कर दिया गया था, जो अभी भी जारी है। पश्चिम एशिया के संकट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के कारण सरकार ने मार्च महीने में विंडफॉल टैक्स नीति लागू की थी। तब से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हो रहे उतार-चढ़ाव को देखते हुए कर दरों में लगातार समीक्षा और संशोधन किया जा रहा है। इस कर का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की बढ़ी हुई कीमतों से अनुचित मुनाफा कमाने से रोकना है। आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि ये ताजा बदलाव केवल विदेशों को किए जाने वाले निर्यात पर ही लागू होंगे। इस फैसले का देश के घरेलू बाजार में आपूर्ति किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल के मौजूदा कर ढांचे या आम जनता की जेब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।