ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 196 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂੁਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 196 ਟਰੇਂਡ ਗਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰਾਂ (ਟੀਜੀਟੀ) ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁੱਕਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੜੈਲ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਬੀਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 15-15 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ 15 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਫਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਦਸਵੀਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੜੈਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸੋਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਅੜਿਚਣ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।