ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐਚਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ (ਜੀਪੀਏ) ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ (ਐਸਪੀਏ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਚਬੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪੀਏ ਅਤੇ ਐਸਪੀਏ ’ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀਐਚਬੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਪੀਏ ਅਤੇ ਐਸਪੀਏ ’ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਾਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਵਿੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਪੀਏ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਕਨਵੇਐਂਸ ਡੀਡ ਮਾਨਤਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲੈਟਸ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦੇ ਜੀਪੀਏ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਏ ਅਤੇ ਐਸਪੀਏ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੇਵਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਪੀਏ ਅਤੇ ਐਸਪੀਏ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਵਿੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਪੀਏ ਅਤੇ ਐਸਪੀਏ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਫਲੈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਪੀਏ ਅਤੇ ਐਸਪੀਏ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।